ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਦਿਤੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣਗੇ?

ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਿ “ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ 56ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ) ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇਗਾ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਝੱਖੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?

2027 ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੀਕਾਂ ਅਜੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਮਸਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਫ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਕੇ. ਜੈਸਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਪਰਣਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਕਾਰਨ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।

ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੋਲੋਂ ਏਕੇ-47 ਸਮੇਤ 26 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇਹਾ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ (ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੋ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।