ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 4,47,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ ਲਗਪਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਤੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 4,092.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਆਫ-ਬਜਟ ਬੌਰੋਇੰਗਜ਼) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 23,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ) ਘਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚੇ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 7,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) 27,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ-ਸਨਅਤੀ (ਐਗਰੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ (ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਸਟੀਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਖਿੱਤਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਾ (ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ) ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੜੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹਲਵਾਰਾ, ਆਦਮਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਰਾਲੀ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ 1,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਲਈ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ ਹੋਣੇ ਅਤਿ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ-ਸਨਅਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ) ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਕਾਲੀਨ ਖਰਚਾ ਢਾਂਚੇ (ਐੱਮ ਟੀ ਈ ਐੱਫ) ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਆਫ-ਬਜਟ ਬੌਰੋਇੰਗਜ਼) ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (ਐਸੈੱਟ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।