ਪਿਘਲਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ: ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਲਾਂਗਟਾਂਗ-ਲਿਰੂੰਗ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਰਫ਼, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਂਗਟਾਂਗ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਰਸੂਵਾਗੜ੍ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਲਬਾ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਡੈਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਦੀਵੀ ਬਰਫ਼ (ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ) ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਗਟਾਂਗ-ਲਿਰੂੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ‘ਅਨੁਕੂਲਨ’ ਯਾਨੀ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਸੀ (ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਸਦੀਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਹਰ ਉਹ ਢਲਾਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਤਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਬਰਫ਼, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਤਰ, ਉਹੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਉਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2,500 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਘਾਟੀਆਂ (ਪੱਡਰ, ਮਛੈਲ, ਦੱਛਨ, ਮੜ੍ਹਵਾਹ ਅਤੇ ਵੜਵਾਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਚੋਰਾਬਾਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਂਟੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਦੀਵੀ ਬਰਫ਼ (ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ) ਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (ਡੀਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ‘ਰਨ-ਔਫ-ਦਿ-ਰਿਵਰ’ (ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਸਵੇਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਤਪ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਧਰੁਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੁਕੂਲਨ (ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ) ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ’ ਵਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਢਲਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ, ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।