ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਨਾਮ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020, 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।