ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਕਾਮ
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈੱਨ ‘ਜ਼ੀ’ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।
ਭਗਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਕਰੋਚ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਭੜਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਖ਼ੈਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਮ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੀਪਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ (ਸੈਕੁਲਰ) ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸੈਕੁਲਰ’ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸਿਕੁਲਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਗਏ।
ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀ-ਵਧੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਲਗਪਗ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਤਹਿ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment