ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪਟਿਆਲਾ – 8 ਅਕਤੂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਜ ਖੋਸਲਾ, ਵੰਦਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨਗੇ।
ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਪਟਿਆਲਾ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ): ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏਗੀ।
Share this content:
Post Comment