ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਯੋਗ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਰੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (78, 79 ਅਤੇ 80) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਚੌਖਟਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉੱਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਲਈ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 2.87 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਤਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ (ਉੱਝ, ਬਸੰਤਰ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵੇਈਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਝ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਵਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment