ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ: ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਨ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਏ ਆਈ ਨੇ ਹਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਦਿੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਪਗ ਅੱਸੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏ ਆਈ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੂਲਿੰਗ (ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏ ਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ ਆਈ ਵਰਗੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਯੂਰਪ’ (ਯੂ ਐੱਨ ਈ ਸੀ ਈ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਈਪਰ ਸਕੇਲ’ (ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ) ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਈ ਸੀ ਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ?

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ (ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ (ਕੂਲਿੰਗ) ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ 520 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕੌਂਸਲ ਔਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ’ (ਸੀ ਈ ਈ ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 2030 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 6.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ, ਭੂ-ਤਾਪੀ (ਜੀਓ ਥਰਮਲ) ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ‘ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ’ (ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ‘ਫਰਵੋ’ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ‘ਕਾਇਰੋਸ ਪਾਵਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਤੇ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਂਸਟਲੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲਣ (ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਚਰੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲਾਗਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਵਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ (ਭਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ) ਰਾਹੀਂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਕੌਂਸਲ ਔਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ’ (ਸੀ ਈ ਈ ਡਬਲਿਊ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਲਗਪਗ 150 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਡਬਲਿਊ ਆਰ ਆਈ ਇੰਡੀਆ’ (World Resources Institute India) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ, ‘ਬੰਦ-ਚੱਕਰ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਕਲੋਜ਼ਡ-ਲੂਪ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਹ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਏ.ਆਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।