ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿਤੀ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕਵੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਬੇਪਰਦ’ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਕੁੰਠਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਸ-ਸਾਲਾ ਸੁਧਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਫ਼ੇੜ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਦਸਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਢੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਆਧਾਰ’ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਜ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ‘ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ਨਾਗਵਾਰ ਜਾਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ।