ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ/ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਇਰਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ; ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ, ਸਿਖਲਾਈ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਚੰਗੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਯੂਜ਼, ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਕੂਲ ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਤਾਲਮੇਲ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਝ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment