ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

*29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ, 18 ਜੂਨ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ , ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ , ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ *ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ* ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

*ਮੁੱਖ ਮਤਾ

ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ – ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ” ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਗ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ

1. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

2. ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ -ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

3. *ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ*।

4 *ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੋਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।*

5 . *80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।*

6. *ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ*
. ੳ : *ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂਆਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ , ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ*।

ਅ *ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ , ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਪੀ ਓ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ* ‘

7.. *ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ* ।

8 .. *ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1 -1 – 2026 ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ*।

9. *1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ*।

10.*ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।*

11. *ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੁਆਂਟਮ (ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ) ਨੂੰ ਟੀ. ਸੀ ਭਾਵ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ*

12. *ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Pension Revision Cases ) A.G. PB ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ*
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ , ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ , 2.4495 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ , ਲਟਕਾਊ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਲ. ਪੀ. ਏ ਪਾ ਕੇ , ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਦੇਵੇ *ਜਦੋਂ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ* ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ. ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ , ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,

*29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

*ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ – ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ , ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ , ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਟਸ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਣ- ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੂੰ ਨਾਹਰਿਆ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ , ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਰੋੜਾ , ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ , ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ , ਬਲਵੀਰ ਲੰਘ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ , ਦੇਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾਂ , ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ , ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।