ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਹਿਸਾਬ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੈਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਅਥਾਹ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਸੂਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਕਿ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਤਕਰੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਫ਼-ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਫ਼ੌਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।