ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ Kishau ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1972 ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1992 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ (ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।