ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ-ਵਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਡਚਾਨ-ਮਾਰਵਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਬਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼) ਦੀ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਉੱਤੋਂੜਿਤੀ ਹੋਏ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੱਪ ਲੈਣ’’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ; ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਹੋਟਲਾਂ, ਹਾਊਸ ਬੋਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਮਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿੱਧੇ-ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਨੀਤੀ’ (ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ) ਦੀ ਘਾਟ ਵਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ਼ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਘੁਸੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਚਾਨ-ਮਾਰਵਾਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਬੀਹੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਗਰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਅਕਸਰ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਛਾਨਣਾ ਆਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਾਬੀ ਚੰਦ ਨਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓ. ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੋਲੀਆਂ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਇ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ’ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਈ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ, ਨਾਟਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿਚ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ’ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਪਾਸੇ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।