ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ?

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੋ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।