ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 16 ਅਕਤੂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂ ਬੀ ਟੀ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।