ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ ਜਲ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਪਗ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਾਪਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਮੂਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਬਾਇਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਦਿ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ।

ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ) ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।