ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਿਤ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ। ਪੈਸਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਥਾਮਸ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ (2017), ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ (2018), ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ (2018) ਅਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਮਾਮਲੇ (2024) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿ੍ਹਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈਨਾ ਅਰੈਂਟ ਨੇ ‘ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ” ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੋਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਧੋਖੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਿਹਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏ।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਲ-ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ (ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖ) ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ: “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਤਜ਼ ਫੈਨਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।