Loading Now

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,  17 ਨਵੰਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ (ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ) ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਤਰਕਹੀਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਜ ਸੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਐੱਫ-1 (F-1) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 240 ਦਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ (ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।

‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼’ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਖੰਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਮਿਰੀਅਮ ਫੈਲਡਬਲਮ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਫੈਲਡਬਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਂਟਾ ਔ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ (Duration of Status) ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

Share this content:

Post Comment