ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ: ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸਪਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 1.27 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲਖਨਊ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਸਪਾ’ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ (2012 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ 2017 ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2027 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੁਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਡੀ ਏ (ਪੀ-ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਡੀ-ਦਲਿਤ, ਏ-ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ (ਪੀ-ਪੰਡਿਤ) ਅਤੇ ਬਾਣੀਆ (ਏ-ਅਗਰਵਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵਰਨਾਂ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਤਰੰਗੀ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ (ਜੋ ਸਪਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ) 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 403 ਵਿੱਚੋਂ 181 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ‘ਵਾਜਬ ਮੰਗ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ (ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਗਪਗ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਪਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਸਵਰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਾ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਇਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਦਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਸਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ’ ਹਨ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰਿਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਦੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਵੁਕ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਰੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਯਾਨੀ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੋ 2012 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (1) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਬਾਣੀਆ, ਭੂਮੀਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਸਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ‘ਹੱਕ’ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਤੁਲਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ) ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Share this content:



Post Comment