ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪੱਛੜਦਾ ਅਤੇ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਔਰਤਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ, ਐੱਮਸੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।