ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ

ਦੁਬਈ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 23.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

2019 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲੌਂਗ ਸਟੇਅ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ, ਯੂਟਿਊਬਰ, ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰ 100,000 AED ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 23.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਨਰਸਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਯੂਟਿਊਬਰ, ਪੋਡਕਾਸਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ਮਾਲਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਮ (ਲਗਭਗ 4.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੋਣ ?

ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜ਼ੀ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।