ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.16 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 8.55 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦ/ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ। ਕੰਮ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੁਲ ਫੰਡ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ/ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਸਭ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ/ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 86000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 51600 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 21000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।