ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ….
ਮੁੰਬਈ, 9 ਮਈ – ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਫਲਾਈਨ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। *ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ* ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ – ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ – ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment