ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ/ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ‘ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ  7.8 ਫੀ ਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾ 64.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਣ ‘ਤੇ  ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਘੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ ? ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 8.1 ਫੀ ਸਦ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 8.6 ਫੀ ਸਦ ਸੀ।  ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ! ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਥਾਲੀ (ਭੋਜਨ) ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 4.28 ਡਾਲਰ ਦਿਨ  ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2.94 ਡਾਲਰ ਸੀ ! ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਜਾਰੀ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 47-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 26.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼) ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਭਾਵ ਖਾਧ-ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ-ਸ਼ੀਲ ) ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਜੰਗ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ! ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਵ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਖਾਧ ਸੰਕਟ (ਭੁੱਖਮਰੀ) ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭੁੱਖ ! ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ , ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹੰੁਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਆਪਕ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਵਲੋਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ! ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਣਕ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ ! ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਆਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਧ ਵਸਤੂਆਂ (ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘‘ਸੈਂਟਰ ਵਾਰ ਸੈਟਰੈਜਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ“ ਦੇ ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ 2025 ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਿਰਆਤ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 35-ਫੀ ਸਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਪਜ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਉਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ (ਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਧ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ-ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ  ਨਿਖੱੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ‘ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2004-06 ਦੇ 21.1-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2323-25 ਤੱਕ 9.8-ਫੀ ਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੱਗਪੱਗ 24-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14.25 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ-ਦਹਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 35.5-ਫੀ ਸਦ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ !, ‘52-ਕਰੋੜ` ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ? ਇਹ ਅੰਕੜਾਂ 2017 ਦੇ 59.8-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 2025 ‘ਚ ਕਰੀਬ 4.11 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਕ ਕਾਰਨ 81-ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ-ਖੋਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਭਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਦੀ ਘਾਟ ਅੱਜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੱਸਲਾ ਕਿਓ ? ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 35.5 ਫੀ ਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 19.3 ਫੀ ਸਦ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮਸਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ! ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਮਿਲਾਵਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਅਤੇ ਜੰਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ !

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੀਬ 35.77 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਦ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਚੌੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੀਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੱਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਪੱਗ 81-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸੱਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਚੁਨੌਤੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵੀਾਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ! ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤੈਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਫਰਟਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ‘ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ  ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ? ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ?

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਮੌਸਤੀ ਮਾਨਸੂਨ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨਾਜ  ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅੱਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਾਂ ਪੈਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਹੰੁਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਪਰ ! ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇ ਸੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਅ ਸੱਕੇ ਹਨ ? ਉਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀ ਸਦ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟਾਹਰਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ! ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਲ ਆਰਥਕ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ! ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ (ਕੈਲਗਰੀ)

91-9217997445

001-403-285-4208

Email-jagdishchohka@gmail.com