ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ-ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬਹਿੰਗੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ ?/ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ 

21 ਅਗਸਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਿਵਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ/ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 9.34%ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 8.6% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜਨਮ ਦਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕੈਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕੇਲਾਪਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ  ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਥੇ ਵੀ ਐਕਟ 2007 ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2018   ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ  ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼  (ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ -ਸੀ -ਨੰ :193 ਆਫ 2016)  ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਤਮ -ਸਨਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ –ਸਨਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ! ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ “ਮੈਨਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵੇਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 “ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ  ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ  ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

21 ਅਗਸਤ  ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 19 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।ਭਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1935 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲ ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਦਿਨ ਮੰਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 21ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। “  ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ  ਵਡਾ ਸਰਮਾਇਆ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ   ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਆਪਨੇ  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ  ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ  ਇਸ  ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੁਖ  ਤਾਂ  ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ  ਵਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ  ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ਼ ਛਡਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ,ਕਨੈਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ  ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ  ਹਨ! ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ  ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ  ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ  ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ, ਰਖਿਆ  ਲਈ  ਹਰ ਬਣਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਵਾਂਡੀ ਛੋਟੇ  ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ  ਬਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ  ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਾ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ  ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ  ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ  ਲਈ ਉਮਰ 60  ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ  ਹੈ। ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ  ਦਸਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  73.3 ਮਿਲੀਅਨ  ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ  ਗਿਣਤੀ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ  ਹੈ! ਤਕਰੀਵਨ 104 ਮਿਲੀਅਨ  ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿਚੋ 53 ਮਿਲੀਅਨ  ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਮਿਲੀਅਨ  ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਸਰਿਆਂ  ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ  ਹਨ ਭਾਵ ਆਪ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ! ਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚੋ 41.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਬਿਰਧ  ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ  ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੂਸਰਿਆ  ਤੇ ਨਿਰਭਰ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ  ਸਮਿਆਂ  ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ  ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ  ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ  ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ  ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ  ਫੰਡ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿਚ  ਕਿਹਾ  ਗਿਆ  ਹੈ ਕਿ  2026 ਤਕ ਇਹ  ਗਿਣਤੀ  ਵਧ ਕੇ 173 ਮਿਲੀਅਨ  ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੇ  ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ  ਕਰ ਦਿਤਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ  ਵਲ ਧੱਕਿਆ  ਜਾ  ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ  ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਂਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 60-79 ਤਕ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ  200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ  ਵਾਲਿਆਂ  ਲਈ 500   ਰੁਪਏ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ! ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ  ਤੋਂ   ਮਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ! ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਗੂਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ 500  ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਭਾਵੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 60000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ,ਉਸ ਕੋਲ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਉਸ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰ ਸਕੇ।ਉਂਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੌਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ-14567 ਯਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਬਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।।ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ,ਕੰਮਪਿਉਟਰ ਅਤੇ ਨੈਟ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਹਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਣ।

 ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ 

 -246, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜਾ

-ਫੋਨ ਨੰ: 98726 73703