ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, UPS ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਸਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆਕਰਸ਼ਕ…

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPS ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ NPS ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ।

CRA ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ…

CRA ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, PRAN ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

50% ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ…

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।