ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁੰਝਿਆ?

ਸਾਲ 1991 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1991 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ‘ਅੰਤ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ’ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਇਸਾਬੈਲਾ ਐੱਮ. ਵੈਬਰ (Isabella M. Weber) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਓ ਚੀਨ ਐਸਕੇਪਡ ਸ਼ੌਕ ਥੈਰੇਪੀ: ਦਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਫੌਰਮ ਡਿਬੇਟ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ: ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੈਨੀ ਰੌਡਰਿਕ ਪੂਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ‘ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ?’ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੋਜ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ’।

1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇਉਂ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ) ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ‘ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ- ਟੀਸਾ’ (Trade in Services Agreement) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 1996 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ) ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆਈ ਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ) ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਦੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ 41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ ਔਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 116 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ (ਬੈਕ-ਆਫ਼ਿਸ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਡੇਂਗ ਸ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੱਥਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’ (ਭਾਵ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।