‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਚਲਾਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, NHRC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲੀਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ CIRT ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ।”
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment