ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ (core) ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ/ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ (core) ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 36.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ (24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਈ, 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ, 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ, 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 4.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਮਤਲਬ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 -15 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦਾ-ਘੱਟਦਾ 2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 5.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2024-25 ਵਿੱਚ 4.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ 4.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਮ/ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਸਗੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਓਨਾਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ , ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।