ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ – ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (CETA), 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਫਟਾ (EFTA – ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99% ਨਿਰਯਾਤ (exports) ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ (ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ) ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਲੀਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ (ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 4 ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ; ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਉਤਪਾਦ; ਅਤੇ ਸਿਰੈਮਿਕਸ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਮਨ ਮੱਛੀ, ਲੈਂਬ (ਭੇਡ ਦਾ ਮੀਟ), ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ (ਸਾਬਣ, ਪਰਫ਼ਿਊਮ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਦਿ) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਛੋਟ: ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ‘ਚਾਂਦੀ’ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਟੋ ਖੇਤਰ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟ: ਕਿਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਵੀ (EV) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਕੋਟਾ: ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮਾਸ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਮੇਤ 3.78 ਲੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ (ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ) ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ: ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 44% ਡਿਊਟੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 8.8% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2,500 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ 3,500 ਟਰੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਕੇ 22% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ: ਯੂਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸ 10% ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ (ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10% ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਰ, ਮੀਡ, ਸਾਕੀ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ, ਬੋਰਬਨ, ਰਮ, ਜਿਨ, ਵੋਡਕਾ, ਲਿਕਿਊਰ ਅਤੇ ਟਕੀਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟ: ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 150% ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 110% ਅਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ 75% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ (MIP) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ $3.75 ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਜਾਂ $6 ਪ੍ਰਤੀ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੋਤਲ ਹੈ।

ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 150% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 75% ਅਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ 40% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਉਤਪਾਦ: ਭਾਰਤ ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬ, ਅਖਰੋਟ, ਵੇਅ (whey) ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵੇਅ, ਬਲੂ-ਵੇਨਡ ਚੀਜ਼, ਖ਼ਾਸ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦ, ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਧਾ-ਮਿਲਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਡ ਚੌਲ, ਅਤੇ ਖੰਡ (ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (infrastructure) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ (contracts) ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ (bidders) ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (Intellectual Property Rights):

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (data exclusivity) ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਆਈਪੀ (IP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ (Compulsory Licensing – CL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਦੋਹਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (Double Contribution Convention):

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਓਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (social security) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ (Infosys) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰਿਜਨ (Rules of Origin):

ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ CETA ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਟੀਲ ਸੇਫਗਾਰਡ (Steel Safeguard):

GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ 13.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 7% ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Bilateral Trade and Investment):

ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 23.13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 8.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 25.12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 13.44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 36.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 11.68 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।