ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਾ ਅਰਸਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖੂਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਜਵਲਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ 18.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 10.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਓਥੇ ਹੀ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।