ਮੋਦੀ 3.0 ਦੀ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਸਾਲ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਨਸੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।