ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਕਦੇ ਹਟਾਉਣ, ਕਦੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ (ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ), ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ 116 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਮਾਨ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੂਹਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਸਤੂ-ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰੀਬ 103-105 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਗਭਗ 45-46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੱਝਵੇਂ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਘਟ ਕੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ’ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 27.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸੇਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 60,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਐੱਸ (ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ) ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 37-40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਚਾਨਕ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਟਿਲਤਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡੇਟਾ) ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਦੂਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਡੇਟਾ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।