ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 32.05 ਲੱਖ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਫੀਨਿਕਸ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 66 ਸਾਲਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 32.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਹਰਜਾਨਾ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 1.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 1,350 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 21 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 33.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32,05,634 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2014 ’ਚ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 24 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 7 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਨਿਕਸ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਣਵ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੁਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਅੰਬੂਜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾ ’ਚ ਘਾਟ ਹੈ।