ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2003 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।