ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਅ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, ਜੋ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 180 ਅਤੇ 43; ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 240; ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 262; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 73।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਬਹਾਲ
2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ, 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮ, 2018’ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ PUDA, GMADA ਅਤੇ GLADA ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment