ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ – ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਲਾਮੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ-ਦਿਨ ‘ਚ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9 ਸਾਲ ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2035 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਡਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2043 ਤੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 7.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਅਸਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (12 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਲਾਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 08 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ (E-Kuber) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 09 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 10.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (9.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ), ਕਰਨਾਟਕ (8.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (7.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।