ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੰਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਹੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।