ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ/ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ 1950ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ, ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ । ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 4.68 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 3.08 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਟ ਲਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 80-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ (block) ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧਾਈਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆ ਅਤੇ 70ਵਿਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਾਣ/ਪੀਣੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 24000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰ/ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੰਚਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਟ੍ਰੀਜ਼ (ਬਾਇਓ-ਡਰੇਨੇਜ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਮਕ ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ/ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਵੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਦਲੀਵੀਆ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ: ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗ) ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ/ਘਟਾਉਣ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਖਾਰੇਪਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।