ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਜ਼ਾ ਕਿਓਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ – ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ (Telegram) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਧਵ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ‘ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ’ (ਸੁਨੇਹਾ ਸੋਧਣ) ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ (150 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ (ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ) ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।