ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ…

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ‘ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੀਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਜ਼ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ਼ 0.08 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੀ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ’ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾ. ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।