ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ…

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ (ਜੋ ਕਿ 25-26 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 16 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ 98 ਤੋਂ 131 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 11 ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਗਪਗ 4000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰਾਹੀਂ 38.91 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਏ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 10.554 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, 15 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਬੀਅਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਸੀ ਐੱਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5,50,000 ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,25,50,000 ਲਿਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ 5,50,00,00,000 (ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਅਰਬ) ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਘਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਡਾਇੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਏ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਣ, ਬਾਰਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।