ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਫ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਕਨਸੰਟਰੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਂਡ ਮਿਕਸਚਰ ਬਿਲ 2018’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 3(1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡੀਲਰ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1(ਜੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਠੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਫੀਡ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੀਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ. ਵਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ.ਐੱਮ. ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਜੀ.ਐੱਮ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਫੀਡ ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਂਡਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਟਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਰਕਾਸਟ ਬਾਇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਰਿਜਨ 2026-2034 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਸੈੱਕਟਰ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਫੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਖਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਫੀਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫੀਡ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਈਏ। 20ਵੇਂ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਸੈਨਸਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 43.68 ਲੱਖ (4.37 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ) ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰ੍ਹਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀਹਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 40.15 ਲੱਖ (4.01 ਮਿਲੀਅਨ) ਮੱਝਾਂ ਹਨ। 2024-25 ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 5.22 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਪੰਜਾਬ 57.64 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ 1.36 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਮਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 26.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਾਸਬ੍ਰੈੱਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਢਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਸਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ।