ਨੀਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨੀਟ’ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਆਈ ਆਈ ਟੀ- ਜੇ ਈ ਈ, ਕੈਟ, ਨੀਟ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਔਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਊਬਰ, ਸਵਿਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ) ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਲ ਟੈੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਔਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026’ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 25 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਫਲਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।