ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਤੁੱਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਸਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੋਫ਼ੀਆ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਤਾਜੂਦੀਨ ਬਗੇਬਾੜੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕਰਨਲ ਹਨ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੋਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਫ਼ੀਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ?’’ ਸੋਫ਼ੀਆ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1999 ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ 2016 ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 33 ਸਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਣਖੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਤਹਿਤ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਵਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾ. ਕਰਨਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।