ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ (9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ “ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ” ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

CM ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ANI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ (denied) ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ (ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ) ਰੱਦ (repeal) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

LG ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਇਸ ਨੇ ‘Delhi Shops and Establishments Act, 1954’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1. ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2. ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ night shift ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

3. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ CCTV: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ CCTV ਕਵਰੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (CCTV footage ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ)।

5. ICC ਕਮੇਟੀ: ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ‘Sexual Harassment  Act, 2013’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ‘Internal Complaints Committee – ICC’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ Overtime ਦਾ ਨਿਯਮ

1. ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ (ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ)।

2. Overtime: Overtime ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ  ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ‘compensatory leave’ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਹੋਰ ਲਾਭ: employer ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ (PF), ESI, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ labour laws ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।