ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੂਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।

‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.50 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1.65 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 78 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 78(3)(ੳ) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 79(3)(ੳ) ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਧਾਰਾ 79(6) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 56 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਰੱਦ (ਰੀਪੀਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।