ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੜਬਾ ਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

‘ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ’

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੁਕਵਾਈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ।