ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਜੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕੇ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਜਾਣਗੇ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ’ ਨੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਅਮਰੀਕਾ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪੱਖ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪੱਖ) ਹੀ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਓਹਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਇਸ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1981 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ 11,696 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 1,746 ਜਵਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,415 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ) ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ 8,090 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 21,532 ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਹ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ ਇਸੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਭਾਕੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ।

ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ?’। ਉਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼, ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੁਬਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ, ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।